भारतात उदारीकरणाची वाटचाल सुरू होऊन आता काही काळाने तीन दशके पुरी होतील. या साऱ्या काळात भारताने फार मोठा पल्ला गाठला आहे. चहुबाजूंनी मोठी प्रगती केली आहे. या साऱ्या कालावधीत भारतातील गरिबी कमी झाली आणि गरिबीच्या रेषेखालून कोट्यवधी नागरिक बाहेर आले आहेत. हा सारा प्रवास नजरेने दिसतो, तसाच तो आकड्यांमधूनही दाखवून देता येतो. तसा तो दरवर्षी दाखवून दिला जातोही. या दृष्टीने जी ताजी आकडेवारी दिसते, तिचा परामर्श घेण्याची गरज आहे.
‘राष्ट्रीय संख्याशास्त्रीय कार्यालया’ने (एनएसओ) दिलेल्या ताज्या अहवालाचा या दृष्टिकोनातून विचार करायला हवा. या अहवालानुसार ठराविक वेतन व पगार मिळणाऱ्या कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत गेल्या वर्षीपेक्षा वाढ झाली आहे. ही समाधानाची बाब असली तरी ही आकडेवारी शहरी भारताची आहे. ग्रामीण भागात वेतनमानाची वाढती सुरक्षितता त्या प्रमाणात लाभलेली नाही. १९९१च्या उदारीकरणाचे एक लक्ष्य ग्रामीण व शहरी दरी कमी करणे, हे होते. ते गेल्या २८ वर्षांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात साधले असले तरी ताज्या पाहणीत शहरी व ग्रामीण भारतातील तफावत नजरेत भरते आहे. यातलीच एक म्हणजे इंटरनेट आणि कम्प्युटरचा होत असलेला वापर. इंटरनेटच्या वापराचे मानक का वापरायचे, असा प्रश्न पडू शकतो. मात्र, गेल्या विशेषत: तीन दशकांमध्ये जी दूरसंचार क्रांती झाली, तिच्यामुळे कोणतीही आर्थिक वाटचाल किंवा प्रगती ही दूरसंचार साधनांचे साह्य किंवा समावेश असल्याखेरीज वेग घेऊ शकत नाही. तो नसेल तर प्रगतीला गती येणे असंभव.
ग्रामीण भागातील विषम इंटरनेट वापर हा या अर्थाने प्रगतीमधील एक अडथळा आहे. अर्थात, तेथील इंटरनेटचा वापर हा विजेच्या पुरवठ्याशीही निगडीत आहे. ग्रामीण भागात केवळ ४.४ टक्के घरांमध्ये कम्प्युटर आहेत, याकडे या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. भारत महाजालाच्या महाधाग्यांनी विणून काढण्याच्या बाता होत असल्या तरी ग्रामीण भारतात केवळ १५ टक्के घरांना महाजालाचा थेट स्पर्श झाला आहे. त्यामुळे, आयटी क्रांतीच्या गप्पाही थोड्या बेतानेच मारल्या पाहिजेत. हे झाले तंत्रवैज्ञानिक क्रांतीचे. पण अतिशय मूलभूत गरजांचे चित्र चांगले नाही.
पहिले मोदी सरकार आल्यापासून ‘हागणदारीमुक्त भारता’चे स्वप्न दाखवण्यात आले आणि यंदाच भारत तसा झाल्याची घोषणाही करण्यात आली. प्रत्यक्षात हे वास्तव आहे का, याची प्रचार करण्याआधी नीट परीक्षा होणे, आवश्यक होते. या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील शौचालये असणाऱ्या घरांचे प्रमाण केवळ ७१.३ टक्के आहे. ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. शहरी भागांमध्ये ९६ टक्के घरांना ही सुविधा मिळत असली तरी आजही भारत हा शहरी देश झालेला नाही. त्यामुळे, जोवर ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराजवळ शौचालय होत नाही, तोवर ‘स्वच्छ भारत’ हे लक्ष्य साध्य होणार नाही आणि तोवर केवळ घोषणा करणेही पुरेसे ठरणार नाही, याची जाणीव या अहवालाने करून दिली आहे.
भारतामधील साक्षरता व शैक्षणिक मोहिमेचेही सतत फार गोडवे गायले जातात. प्रत्यक्षात, ग्रामीण भागातील केवळ ३० टक्के रहिवाशांनी माध्यमिक शाळेपलीकडे मजल मारली आहे. हेच प्रमाण शहरी भागात केवळ ५७ टक्के आहे. तरीही, या नागरिकांना नुसतेच साक्षर म्हणता येईल. त्यांनी अर्थसाक्षर, ऊर्जासाक्षर, जलसाक्षर होण्याची वाट किती दूरची आहे, याचीही आठवण हा अहवाल देतोच आहे. बेरोजगारीचा दर कमी होत आहे. त्यातही, मानवी विकास निर्देशांकात जे राज्य देशात कायम पहिल्या क्रमांकावर असते, ते केरळ बेरोजगारीच्या प्रमाणातही पहिल्या क्रमांकावर आहे. सर्वांत कमी बेकारी गुजरातमध्ये आहे. अर्थव्यवस्था विकसित होते, तसतसा कृषिक्षेत्राचा वाटा घटतो. तसे भारतातही होते आहे. मात्र, तो घटताना ग्रामीण व शहरी भागांतील दरी सर्वच निकषांनी सांधली जाणे आवश्यक आहे.
एकूणात तीन दशकांचा आढावा घेतला तर आपण इतकी प्रगती केली असली तरी ग्रामीण आणि शहरी भागांमधली दरी कमी करण्याचे आव्हान आपल्याला अजूनही पेलता आलेले नाही. तसे ते पेलता यावे, यासाठी अशा संख्याशास्त्रीय अभ्यासांचा उपयोग करून घ्यायला हवा. तसा तो घेतला गेला तर १९९१ मध्ये सुरू झालेला नवभारताचा प्रवास लवकरच एका नव्या टप्प्यावर जाऊन पोहोचेल, यात शंका नाही.
